भारत को 2036 तक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक सुधार

Tue 30-Dec-2025,11:18 PM IST +05:30

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भारत को 2036 तक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक सुधार
  • अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता वाले कार्य बल ने खेल प्रशासन सुधारों के लिए NCSECB जैसे स्वायत्त निकाय की स्थापना की सिफारिश की।

  • पांच-स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल से खेल संघों और राज्य विभागों की संस्थागत दक्षता का आकलन संभव होगा।

  • राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 भारत को 2036 तक शीर्ष खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में आधार प्रदान करता है।

Delhi / New Delhi :

दिल्ली/ भारत को वर्ष 2036 तक शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम सामने आया है। खेल विभाग द्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्य बल ने पेशेवर खेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता वाले इस कार्य बल ने खेल प्रशासन, प्रशिक्षण, जवाबदेही और क्षमता निर्माण को लेकर व्यापक सिफारिशें की हैं, जिनका उद्देश्य भारतीय खेल तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

खेल विभाग द्वारा गठित यह कार्य बल भारत की खेल व्यवस्था को पेशेवर, पारदर्शी और एथलीट-केंद्रित बनाने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था। हाल ही में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यदि भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी और वैश्विक खेल उत्कृष्टता जैसे लक्ष्यों को हासिल करना है, तो मजबूत और प्रशिक्षित खेल प्रशासकों की भूमिका बेहद अहम होगी।

रिपोर्ट में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय राष्ट्रीय खेल शिक्षा और क्षमता निर्माण परिषद (NCSECB) की स्थापना की सिफारिश की गई है। यह परिषद खेल प्रशासन से जुड़े प्रशिक्षण, मान्यता और प्रमाणन की जिम्मेदारी संभालेगी।

इसके साथ ही कार्य बल ने खेल प्रशासकों की दक्षता को मापने और विकसित करने के लिए पांच-स्तरीय क्षमता परिपक्वता मॉडल (CMM) लागू करने का सुझाव दिया है। यह मॉडल भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल संघों और राज्य खेल विभागों को संरचनात्मक सुधार, डिजिटल दक्षता और खिलाड़ी विकास योजनाओं के मूल्यांकन में मदद करेगा।

रिपोर्ट में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में खेल प्रशासन से जुड़े मॉड्यूल जोड़े जाएं। इससे खेल नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को बल मिलेगा।

सरकार पहले ही इस दिशा में ठोस कदम उठा चुकी है। मई 2025 में एनएसएफ सहायता योजना में संशोधन कर प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए बजट आवंटन की सीमा बढ़ाई गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 लागू कर भारत ने खेल प्रशासन सुधारों की नींव रख दी है।

यह रिपोर्ट भारत के खेल भविष्य की एक स्पष्ट रोडमैप पेश करती है। यदि सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत न केवल वैश्विक खेल शक्ति बनेगा, बल्कि 2036 और उससे आगे के ओलंपिक आयोजनों के लिए भी पूरी तरह तैयार होगा।